Complaint about bank बँके विषयी तक्रार जवळजवळ प्रत्येक बँकेमध्ये असतात , आणि त्या तक्रार नोंदवण्यासाठी विभाग असतो, त्यामुळे ग्राहकांना बँकेत जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलता येईल , तक्रार दाखल करण्यासाठी आणि कंप्लेंट आयडी घेण्यासाठी बँकांचा स्वतंत्र टोल फ्री कस्टमर केअर क्रमांक असतो .
Table of Contents
तुम्हाला बँकेविषयी तक्रार करायची आहे का?Complaint about bank.
बँकेच्या वेबसाईटवरून ही तक्रार दाखल करता येते.सरकारी क्षेत्रातील बँकांमधील सर्विस कॉलिटी डिपार्टमेंटला ई-मेल पाठवून ही आपली तक्रार मांडता येईल. हा विभाग प्रामुख्याने तक्रारी निवारण करण्यासाठी काम करतो. वेबसाईटवर टाकलेल्या तक्रारी ची हाच विभाग हाताळतो. सर्व शाखांमध्ये स्थापन केलेल्या कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट मार्फत मिळालेल्या सर्व बँके कामा विषयी तक्रारीवर तातडीने नजर टाकण्यासाठी काही बँकांनी यंत्रणा सुरू केली आहे. तर काही बँका ती सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत एकदा तक्रार नोंदवली की बँकेकडून त्यावर उपाय करण्यासाठी वा अपेक्षित प्रतिसाद मिळवण्यासाठी ग्राहकांनी साधारण 30 दिवस ची वाट बघावी.
बँकिंग नियमन कायदा?
बँकिंग क्षेत्रातील सर्व बँकांसाठी हा एक भारतातील कायदा आहे ? जो भारतातील सर्व बँकिंग कंपन्यांचे नियमन करतो. बँकिंग नियमन कायदा 1949 म्हणुन मंजूर झालेला हा कायदा 16 मार्च 1949 रोजी संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रासाठी संपूर्ण भारतामध्ये एक मार्च 1966 पासून लागू करण्यात आला.
वास्तविकता पाहता बँक ग्राहकांना संरक्षण आहे का ? तर ग्राहक संरक्षण कायदा हा एक व्यापक कायदा आहे, जो प्रत्येक बँकेसह विविध क्षेत्रातील ग्राहकांच्यासाठी संरक्षण देतो. त्या कायद्या अंतर्गत तो माहितीचा अधिकार , भरपाईचा दावा करण्यासाठी , आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार , यासारख्या ग्राहकांच्या हक्काची पुष्टी करतो म्हणून बँकेविषयी तक्रार करण्याचा तुम्हाला हक्क आहे.
Complaint about bank बँके विषयी तक्रारीचे प्रकार.
Complaint about bank बँके विषयी तक्रारीचे प्रकार सर्व साधारण बँके विषयी तक्रारीचे प्रकार खालील प्रमाणे आहेत परंतु लोकायुक्त नियुक्त करण्यास सुरुवात झाल्यावर चेक वा एन एफ टी किंवा आरटीजीएस पेमेंट न होणे वा उशिरा होणे याबाबतीतील तक्रारी हाताळण्यात आल्या कालांतराने ही व्यक्ती वाढत गेली .
प्लास्टिक मनी
बँकिंग मधील अन्याय गोष्टी
पूर्व सूचना न देता सेवाशुल्क आकारणी
इंटरनेट बँकिंग मार्फत केले जाणारे व्यवहार
कर्ज प्रकरणे
ॲडव्हान्सेस
कर्जाचे मंजुरी
कर्ज वितरणासाठी विलंब
कर्जाचा अर्ज फेटाळणे
अकाउंट चार्जेस
अशा अनेक तक्रारींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या तक्रारी करता येतात याची यादी रिझर्व बॅंकेच्या वेबसाईटवर मिळेल.
Complaint about bank बँके विषयी तक्रारीचे प्रकार बँकेविषयी तक्रार नोंदवण्यासाठी..
आपली शाखा कोणत्या लोकायुक्तांच्या कक्षेत समाविष्ट होते त्यानुसार ग्राहकांनी संबंधित लोकायुक्तांच्या ऑफिसर तक्रार दाखल करावी, सेंट्रल लाईफ काम करणाऱ्या अन्य सेवा व क्रेडिट कार्ड यासंबंधीच्या तक्रारी आपला बिलिंग ऍड्रेस ज्या लोकायुक्तांच्या कार्य कक्षेत येतो त्या लोक आयुक्तांच्या कडे कराव्यात. बँकेविषयी तक्रार कागदावर लिहून काढता येईल किंवा ई-मेलने पाठवता येईल किंवा रिझर्व बँकेच्या वेबसाईटवरील तक्रारीचा अर्ज भरता येईल, कोणत्याही बँकेविषयी तक्रार दाखल करण्यासाठी शुल्क आकारले जात नाही.
Complaint about bank बँके विषयी तक्रारीचे प्रकार बँकेच्या लोकायुक्तांकडे दाद मागणी.
Complaint about bank बँकेने तक्रारीवर महिनाभरात कारवाई न केल्यास ग्राहकांना बँकेच्या लोकायुक्तांकडे दात मागता येईल बँकिंग सेवेतील कमतरता बाबत ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया बँकिंग लोकायुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निवड करते त्यामध्ये सर्व शेड्युल कमर्शियल बँका प्रादेशिक बँका शेडूल प्राथमिक सहकारी बँका यांचा समावेश होतो. सध्या एकूण 15 लोकायुक्त आहेत त्यांची ऑफिसची प्रामुख्याने राज्याच्या राजधानीत आहेत त्यांचे पत्ते व संपर्क रिझर्व बँकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे लोकायुक्त महिनाभरात दोन्ही पक्षांमध्ये कायद्याने बंधनकारक समेट घडवण्याचा प्रयत्न करतात परंतु समेट करणे शक्य नसेल तर दोन्ही पक्षांना आपापली केस सादर करायला लोक आयुक्त सांगतात.
बँकेविषयी तक्रार फेटाळण्यासाठी कारणे.
सर्वप्रथम ग्राहकांनी अगोदर आपल्या बँकेत तक्रार न करता, जर का एखादी तक्रार थेट लोक आयुक्तांकडे तक्रार केली असेल, तर किंवा एखाद्या बँक तक्रारीवर उत्तर देण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या वेळेच्या अवधी आधी किंवा एखादी संबंधित तक्रार कायदा व कंजूमर कोर्टाकडे यापूर्वी पाठवलेली असेल, तर लोक आयुक्तांना ती तक्रार फेटाळण्याचा अधिकार असतो. एखाद्या बँकेकडून उत्तर मिळून वर्ष उलटले असेल, किंवा बँकेकडे तक्रार करून 13 महिने झाले, असतील तरीसुद्धा लोकायुक्त तक्रार नाकारू शकतात.
भरपाईची मर्यादा.
बँकेविषयी तक्रार या अंतर्गत मिळणाऱ्या भरपाईसाठी मर्यादा ही ठरवण्यात आलेली आहे एखाद्या प्रकरणांमध्ये भरपाईसाठीची मर्यादा दहा लाख किंवा प्रत्यक्ष झालेले नुकसान यापैकी कमी असलेली रक्कम इतकी ठरवण्यात आलेली आहे लोक आयुक्त मानसिक शाळांसाठी एक लाखापर्यंत भरपाई देऊ शकतात. परंतु आत्तापर्यंत ते क्रेडिट कार्डशी संबंधित तक्रारी पुरते मर्यादित आहे.
बँकेविषयी तक्रारीसाठी कायदेशीर मार्ग.
भरपूर प्रकरणांमध्ये एखाद्या विषयावरती लोक आयुक्तांनी तक्रारीवर दिलेला उपाय हा ग्राहकांना मान्य नसेल तर त्यांना 30 दिवसाच्या आत अपील प्राधिकरणाकडे करण्याचा अधिकार आहे याबाबती अपील प्राधिकारी रिझर्व बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर असतात तसेच बँकांशी संबंधित तक्रारी हाताळणाऱ्या कंजूमर रीड्रेस फोरम किंवा कोर्टात दात मागता येऊ शकते.
ग्राहक संरक्षण कायद्यांमध्ये कलम 38 म्हणजे काय?
एखाद्या बँकेविषयी तक्रारी झाल्यानंतर जर का एखाद्या प्रकरणांमध्ये जिल्हा आयोग तक्रार दाखल झाल्यानंतर किंवा मध्यस्थीद्वारे तोडगा करण्यात यशस्वी झाल्यामुळे मध्यस्थीसाठी पाठवलेल्या प्रकरणाच्या बाबतीत अशा तक्रारीच्या कारवाई करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 38 चा उपयोग होतो.
भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्या उद्देशाने ग्राहकांच्या वादाची वेळेवर आणि प्रभावी प्रशासन आणि निराकरण करण्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित किंवा अनुषंगिक बाबीसाठी प्राधिकरणे स्थापन करण्याच्या तरतुदी करणारा हा कायदा आहे.
Nice