Jivant 7/12 जिवंत सातबारा मोहीम Update May 2025 महाराष्ट्र राज्य सरकारने सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिवंत सातबारा मोहीम ही राबवत आहेत त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण होऊन आता दुसरा टप्पा ही कालबाह्य होत आहे.
राज्यात राबविण्यात येत असलेली जिवंत सातबारा मोहीम ही अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याद्वारे अनावश्यक व कालबाह्य झालेले नोंदी कमी केल्या जाणार आहेत तसे आदेश जिल्हा प्रशासनाला राज्य शासनामार्फत देण्यात आले आहे.
राज्यात एक एप्रिल पासून जिवंत सातबारा मोहीम सुरू करण्यात आली होती या मोहिमे अंतर्गत सर्व मूर्त खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण करून सातबारा उताऱ्यावरील मृत खातेदार याची नावे काढून त्या ऐवजी जिवंत वारसांची नावे दाखल करून सातबारा उतारा अद्यावत करून दिला जाणार आहे ही मोहीम सुरू आहेच या मोहिमेचा आता दुसरा टप्पा राबवला जाणार असून त्यानुसार कालबाह्य झालेल्या तसेच गरजा नसलेल्या लाखो नोंदी सातबारा उताऱ्यावरून काढून टाकल्या जाणार आहेत.
या मोहिमे अंतर्गत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील प्रचलित तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 149 व कलम 150 मधील तरतुदींचे पालन करून कोणत्या नोंदी काढून टाकायच्या आणि त्या कशी प्रक्रिया राबवायची याबाबतचे आदेश राज्य शासनाने सर्व जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे – ‘जिवंत सातबारा’. ही मोहीम विशेषतः शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या वारस हक्काची नोंदणी जलद तसेच सुटसुटीत करण्यासाठी राबवली जात आहेत.
Table of Contents
जिवंत सातबारा मोहीम मध्ये वारस नोंदणीसाठी का आवश्यक आहे ?
सध्या अनेक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर वेळेवर होत नाहीत. आणि यासाठी देखील खूप मोठा कालावधी लागतो. यामुळे वारसांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच, जमिनीच्या खरेदी-विक्री, शेतीसाठी कर्ज घेणे, सरकारी अनुदान मिळवणे आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे कठीण होत चालले आहे
ही समस्या सोडवण्यासाठी १ एप्रिल २०२५ पासून महाराष्ट्रभर ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम सुरू केलेली आहे. या अंतर्गत, मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची माहिती अधिकृत सरकारी अभिलेखांमध्ये समाविष्ट केली जाणार आहेत
जिवंत सातबारा या मोहिमेअंतर्गत काय होईल..
मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली जाणार आहेत. सातबारा उताऱ्यावरील मृत खातेदारांची नावे हटवून त्यांच्या वारसांची नोंद केली जाणार. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सातबारा अपडेट केला जाणार आहे.*
*शेतकऱ्यांचे कर्ज, अनुदान, आणि सरकारी योजनांचे लाभ सहज उपलब्ध होणार आहेत.
महाराष्ट्र मध्ये दररोज जमिनीच्या खरेदी विक्री आणि शेतकरी कर्ज घेणे सरकारी अनुदान मिळवणे आणि शासकीय विविध योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लोकांना सातबारा अत्यंत आवश्यकता असल्याचे दिसून येते..
जिवंत सातबारा मोहिमेसाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे ?
जर आपल्या कुटुंबातील कुणी शेतकरी मृत झाला असेल आणि त्याच्या नावावर जमीन असेन, तर तुम्ही वारस म्हणून आपल्या नावे नोंदणी करण्यासाठी स्थानिक महसूल कार्यालयात (तलाठी/तहसीलदार) संपर्क साधणे आवश्यक आहे.*
*जिवंत सातबारा ही मोहीम संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राबवली जाणार असून, शेतकऱ्यांच्या हक्कांची नोंदणी सुटसुटीत आणि जलद करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहेत.*
*जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत नाव नोंदणी प्रक्रिया वारसांची नोंदणी करण्यासाठी १ एप्रिल ते १० मे २०२५ हा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला आहे.*
*या दरम्यान, तलाठी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये वारसांची नोंदणी करणार आहे. त्यानंतर मंडळ अधिकारी आवश्यक तपासणी करून नोंदणीला अंतिम मंजुरी देण्यात येईल. त्यानंतर, सातबारा दुरुस्त करून मृत व्यक्तीच्या जागी वारसाचे नाव अधिकृतरीत्या नोंदवले जाणार आहे.
परंतु सध्या स्थितीमध्ये सातबारा वरती शेतकऱ्यांच्या वारसदारांच्या नोंदीमध्ये भरपूर प्रमाणात गोंधळ कारभार आहे म्हणून महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या दूरदृष्टीने जिवंत सातबारा मोहीम ही एक एप्रिल 2025 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविले जाणार आहे
जिवंत सातबारा मोहिमेसाठी विशेष टीप मराठीमध्ये
जिवंत सातबारा या मोहिमेच्या अंतर्गत सध्या स्थितीमध्ये वारसांचे अधिकृत नोंद केली जाणार आहे ज्या सातबारा मध्ये मृत खातेदारांची नावे असतील त्या नावे हटवून त्यात जागी वारसांची नोंद केली जाईल सातबारा हा व्यवहाराच्या दृष्टीने पारदर्शकता आणण्यासाठी सातबारा अपडेट केला जाईल त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहजपणे कर्ज अनुदान आणि सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सोयीस्कर पडणार आहे
शेतकऱ्यांनी जर का आपल्या सातबारावरील एखाद्या कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू झाला असेल आणि त्याचे नाव जर का सातबारा वरती असेल तर तुम्ही वारस म्हणून आपले नाव नोंदणी करण्यासाठी महसूल कार्यालयात तलाठी / तहसीलदार यांच्या ऑफिसला संपर्क साधला पाहिजे , आणि जिवंत सातबारा या योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे शेतकऱ्यांच्या हक्काची नोंदणी सुटसुटीत आणि जलद करण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न असल्यामुळे या योजनेचा योग्य लाभ घ्या
*सातबारा उताऱ्याचे महत्त्व सातबारा उतारा हा शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा सरकारी दस्तऐवज आहेत.*
*यामध्ये शेतीची मालकी, जमिनीची माहिती, पीक घेतल्याचा तपशील, शेतजमिनीवरील कर्ज, विहीर, झाडे यांची माहिती नोंदवलेली असतात. यामुळेच शेतकरी सातबाराला आपल्या हक्काचा आणि मालकीचा पुरावा मानतात. सातबारा हा प्रॉपर्टी रेकॉर्ड (Property Record) म्हणून ओळखला जात आहेत. शेतकरी जेव्हा कर्ज घेतात, सरकारी योजना घेतात किंवा जमीन खरेदी-विक्री करतात, तेव्हा सातबारा उतारा आवश्यक असते.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.१७८/ल-१ दि.१९.०३.२०२५ अन्वये १०० दिवस कृती कार्यक्रम आराखडा अंतर्गत गावातील सर्व मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण करून वारसांच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये अदयावत करून मयत खातेदारांच्या वारसाची नोंदीचे कामकाज पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने ग्रामस्तरावर जिवंत सात बारा मोहिमीचे कालबध्द कार्यक्रम राबविण्यात यावा अश्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत त्याप्रमाणे गावातील धारण जमीनीची नोदी आहेत त्यापैकी जे खातेदार मयत असतील त्यांची नावे निर्देशनास आणून देण्यात यावी
वारसनोंदीसाठी आवश्यक कागदपत्राची यादी
१. विनंती अर्ज व त्यावर अर्जदार यांचा पासपोर्ट साईज कलर फोटो.
२. पाच रु. कोर्ट फी स्टंप
३. मयत दाखला
४. वारसाचे शपथपत्र
५. गाव नमुना आठ अ व सात बारा
६. आधारकार्ड छायाकीत प्रत
- इतर ओळखपत्र व अनुषंगिक कागदपत्रे
जिवंत सातबारा मोहीम मधील प्रमुख टप्पे !!
१ ते ५ एप्रिल – तलाठी गावात जाऊन चावडी वाचन करतील आणि गावातील मृत खातेदारांची यादी तयार करणार.
६ ते २० एप्रिल – मृत व्यक्तीच्या वारसांनी संबंधित कागदपत्रे तलाठ्यांकडे जमा करणे आवश्यक.*
२१ एप्रिल ते १० मे – तलाठी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये मृत खातेदारांच्या जागी वारसाचे नाव नोंदवणे.*
१० मे नंतर – मंडळ अधिकारी अंतिम निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करतील आणि वारसाचे नाव अधिकृतरीत्या सातबारावर येणार आहे
Jivant 7/12 जिवंत सातबारा मोहीम Update May 2025 दुसऱ्या टप्प्यात या नोंदी कमी होणार.
- वयाची खात्री करून अपाक शेरा कमी करणे
- एकत्र कुटुंब मॅनेजर नोंद काढून भोगावटादारांची नावे लावणे .
- तगाई कर्जाचे नोंदी कमी करणे.
- बंडिंग बोजे तसेच आयकट बोजे कमी करणे.
- नजर गहाण
- सावकारी कर्ज
- सावकारी अवार्ड च्या नोंदी कमी करणे
- कजापचा प्रलंबित अंमल घेणे
- भूसंपादन प्रक्रियेनंतर दिलेला निवाडा
- जमिनीच्या वापरामध्ये बदल करण्यासाठी दिलेल्या आदेशानुसार च्या नोंदी घेणे.
- नियंत्रित सत्ता प्रकार शेरे अमल घेणे
- महिला वारस नोंदी
उपयुक्त माहिती
जिवंत सातबारा मोहीम ही खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची पाऊल आहे. यामुळे जमिनीच्या वारस हक्काची नोंदणी सुटसुटीत होणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची सुरक्षितता मिळेल. मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद करण्याची ही प्रक्रिया खूपच उपयुक्त ठरू शकते, विशेषतः जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी. मात्र, ही मोहीम यशस्वी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि सहकार्य खूप महत्त्वाचे आहे. काय तुम्हाला वाटते, या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात खरोखरच बदल घडवून आणता येईल का? त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ही मोहीम पुरेशी आहे का?
महाराष्ट्र सरकारने हा योग्य निर्णय घेतलाय महसूल विभागात अजून खूप सारे बदल होणार आहे. हा पहिला टप्पा आहे खूप साऱ्या बंदला साठी आपण पण तयार झालं पाहिजे.
भविष्यामध्ये महसूल विभागाच्या ऑनलाइन पद्धतीच्या माध्यमातून भरपूर काही त्रुटी का दूर करण्यात येणार आहेत.
प्रथम आपण आशावादी राहिले पाहिजे की ही महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली एक सकारात्मक घटना आहे.
ही मोहीम खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची पाऊल आहे. जमिनीच्या वारस हक्काच्या नोंदणीला सुटसुटीत करण्याचा हा प्रयत्न सराहनीय आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद करून सातबारा अद्यावत करण्याची प्रक्रिया खूप उपयुक्त ठरू शकते. पण अशा मोहिमा यशस्वी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. काही ठिकाणी प्रशासकीय अडचणी येतात का? शेतकऱ्यांना या मोहिमेच्या बाबतीत कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो? ही मोहीम पूर्णत्वास जाण्यासाठी आणखी काय करावे लागेल?
वास्तविक पाहता यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांची जनजागृती करावी लागणार आहे,
लोकांमध्ये अजून सुद्धा अवेरनेस आलेला नाही की जिवंत सातबारा मोहीम हे कशासाठी आहे.